अमेजन और फ्लिपकार्ट को नोटिस मिले हैं। केंद्र सरकार ने Amazon.com की स्थानीय इकाई और वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट को धमकी दी है कि उनके प्लेटफार्मों पर विक्रेता एक ऐसे नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें किसी उत्पाद के मूल देश को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। जून में शुरू हुई सीमा झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव के बीच इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है और यह चीनी आयात में कटौती के भारत के प्रयासों का हिस्सा है ।

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से कंपनियों को संबोधित 16 अक्टूबर के पत्र के मुताबिक, दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों को खामियों को सुलझाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्र में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि क्या कार्रवाई की जा सकती है, केवल एक कानूनी अधिनियम का जिक्र है जिसमें जुर्माने के प्रावधान हैं । अमेजन और फ्लिपकार्ट के प्रतिनिधियों ने तुरंत कमेंट मांगने के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया । देश के मूल नियम को लागू करने के अलावा, नई दिल्ली ने जून से 177 चीनी मोबाइल अनुप्रयोगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है जबकि बंदरगाहों में चीनी सामानों को अतिरिक्त जांच और देरी का सामना करना पड़ा है ।

अमेजन को अक्सर भारत में नियामकीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पिछले साल सरकार ने ई-कॉमर्स में विदेशी निवेश के लिए सख्त नियम लागू किए थे जिससे अमेरिकी रिटेल कंपनी को अपने कारोबारी ढांचों और नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच तनावपूर्ण संबंधों को फिर से काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।  कोर्ट फाइलिंग के मुताबिक जनवरी में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघनों और कुछ डिस्काउंटिंग प्रथाओं को लेकर अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच का आदेश दिया था, जिसे अमेजन चुनौती दे रहा है।

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