चंडीगढ़: हरियाणा की मंडियों में किसानों को उनकी उपज खरीद के बदले में किया जाने वाला भुगतान 7 दिन के अंदर हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सीएम मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर 1000 करोड़ रुपये की किस्त जारी कर दी है। साथ ही मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए भी व्यवस्था को और सशक्त बनाया जाएगा।

हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया को सुचारु व सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के सभी जरुरी इंतज़ाम किए हैं।  बता दें कि पहली बार मक्का की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जा रही है। इससे पहले, बाजरे की खरीद भी MSP के आधार पर की गई थी। अब तक सरकार की तरफ से धान व अन्य उपजों के भुगतान स्वरूप 1000 करोड़ रुपये  आवंटित किए जा चुके हैं।

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। राज्य सरकार की प्राथमिकता हरियाणा के किसानों की भलाई है और इसके लिए ही सबसे पहले मंडियों में सूबे के किसानों की उपज की खरीद की जा रही। अन्य राज्यों के किसानों को अपनी फसल हरियाणा की मंडियों में लाने से पहले पंजीकरण करवाना होगा चाहे वह आढ़तियों के जरिए हो या अपने स्तर पर हो। 

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