चंडीगढ़: हरियाणा की गठबंधन सरकार ने कर्ज तले डूबी सरकार को अपने पहले बजट में हर वर्ग को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है. हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री बीते शुक्रवार यानी 28 फरवरी 2020 को अपना पहला कर मुक्त बजट पेश किया  जा चुका है. इसमें हर वर्ग पर सौगातों की बौछार कर सकते है. किसान, नौजवान, महिलाओं, गांव, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को सरकार ने टॉप एजेंडे में रखा है.

वहीं इस बात की जानकारी मिली है कि किसानों को 3 शर्तों के साथ 3 लाख रुपये तक ब्याज रहित फसली ऋण दिया जाने वाला है. जंहा आर्थिक गतिविधियों के लिए किसानों को नए वित्तीय वर्ष में 7.50 रुपये प्रति यूनिट की बजाए 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी. वहीं यह भी कहा जा रहा है कि हजारों किसानों का बिजली का बिल प्रति यूनिट 2.75 रुपये कम हो सकता है. प्रदेश में 8वीं की अब फिर से बोर्ड परीक्षा होगी. 

मिली जानकारी के अनुसार नो डिटेंशन पॉलिसी लागू होने के बाद 5वीं और आठवीं का बोर्ड खत्म कर दिया गया था. वहीं सरकार ने हरियाणा और प्रदेश से बाहर 2 वर्ष में एक लाख सरकारी नौकरियां व निजी क्षेत्र में एक साल में 25 हजार रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 4000 प्ले वे स्कूल खोले जा सकते है. कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए पांच सौ नाए क्रेच खोले जाएंगे. सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, नौजवानों को रोजगार, गांवों में विकास की नई बयार, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेगी. बीते वर्ष की तुलना वर्तमान बजट 7.70 प्रतिशत अधिक है.

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