जीएसटी परिषद की कानून समिति ने नकली चालान के मुद्दे से निपटने के लिए दो-तरफा रणनीति का सुझाव दिया है। आधार जैसी पंजीकरण प्रक्रिया को अपनाने की सिफारिश जिसके तहत दस्तावेजों के उचित सत्यापन के साथ लाइव फोटो और बायोमेट्रिक्स के उपयोग के साथ नया पंजीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है। बैंक, डाकघर और जीएसटी सेवा केंद्र (जीएसके), पासपोर्ट सेवा केंद्रों या आधार सेवा केंद्रों की तरह ही इस सुविधा को प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है।

GSK पासपोर्ट सेवा केंद्रों के पैटर्न पर काम कर सकता है ताकि फर्जी पंजीकरण पर आवश्यक जांच के साथ नई पंजीकरण सुविधाएं प्रदान की जा सकें। जंहा इस बात का पता चला है कि लॉ कमेटी ने सुझाव दिया है कि एक नए रजिस्ट्रार को अनिवार्य भौतिक सत्यापन और व्यक्तिगत पहचान के लिए जाना चाहिए, यदि वह गैर-आधार प्रमाणीकरण-आधारित पंजीकरण प्रक्रिया का विरोध करता है और आयकर रिटर्न पर्याप्त वित्तीय क्षमता का समर्थन नहीं करता है। पर्याप्त विश्वसनीयता के दो करदाताओं द्वारा एक सिफारिश पत्र प्रस्तुत करने के बाद और दस्तावेज समर्थित क्रेडेंशियल्स के आधार पर, यदि रजिस्ट्रार या डीलर "भरोसेमंद" श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें सात कार्य दिवसों के भीतर पंजीकरण दिया जा सकता है।

यदि वह भरोसेमंद नहीं है, तो सशर्त पंजीकरण 60 कार्य दिवसों के भीतर व्यवसाय के स्थान के भौतिक सत्यापन के बाद ही दिया जाएगा। राजस्व विभाग के सूत्रों ने कहा कि पैनल ने बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिटिक्स (बीआईएफए) टूल का पूरा प्रस्ताव रखा, जो जोखिम वाले इनपुट सप्लाई चेन और आउटवर्ड सप्लाई चेन, आईटीआई असेसमेंट, टैक्स भुगतान के मामले में असामान्य करदाता व्यवहार के आधार पर जोखिम भरे डीलरों की सटीक पहचान के लिए है। नकली डीलर को पकड़ने और प्रवर्तन सहित उचित कार्रवाई करने के लिए।

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