हैदराबाद: 'ग्रीन फंड टैक्स' के तहत सांसदों, विधायकों और एमएलसी से 500 रुपये प्रति माह जबकि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के वेतन से 100 रुपये काटे जाएंगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को विधानसभा में हरिता हरम पर चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की. छात्रों को ग्रीन टैक्स से भी छूट नहीं है। स्कूल से लेकर प्रोफेशनल कॉलेजों तक के छात्रों से 5 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की एकमुश्त राशि एकत्र की जाएगी और इस पैसे का इस्तेमाल हरिता हरम कार्यक्रम के लिए किया जाएगा।

तेलंगाना सरकार सरकारी सेवाओं का उपयोग करने वाले विधायकों, नौकरशाहों, सरकारी अधिकारियों, छात्रों और नागरिकों सहित सभी वर्गों पर 'ग्रीन फंड टैक्स' लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। TNGO और Jio प्रति माह 25 रुपये का भुगतान करेंगे। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आने वाली दुकानों से 1,000 रुपये प्रति वर्ष वसूलने का प्रस्ताव किया है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन के लिए जाने वालों से 50 रुपये लिए जाएंगे।

इससे सरकार को सालाना 20 करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस फंड का इस्तेमाल हरियाली के विकास के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हरित हरम पर 6,555 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिससे राज्य में हरित क्षेत्र में 3.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. मुख्यमंत्री ने सरपंचों को उनके गांवों में पेड़ों को बचाने के प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के आसपास 188 रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक बनाए गए हैं। पंचायत राज, आर एंड बी और राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सभी प्रकार की सड़कों पर 82,491 किलोमीटर में एवेन्यू वृक्षारोपण किया गया।

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