नई दिल्ली:  केन्द्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। मामला नोटबंदी से जुड़ा हुआ है लेकिन अबकी बार सरकार ने अपनी याचिका स्थानांतरण याचिका दाखिल की है और कोर्ट ने भी याचिका पर सुनवाई करने के लिये 23 नवंबर मुकर्रर कर दी है।

दरअसल मोदी सरकार की नोटबंदी के खिलाफ देश की अलग-अलग अदालतों में याचिका दाखिल की गई है। इसके पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मेें याचिका दाखिल कर यह निवेदन किया था कि वे उसके खिलाफ चल रहे मामलों को रोक लगाने का आदेश दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया था।

हालांकि कोर्ट ने सरकार से यह जरूर कहा था कि वह अदालतों में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करने के लिये स्थानांतरण याचिका जरूर दाखिल करें, इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट सरकार को यह कह चुका है कि नोटबंदी के कारण लोग परेशान है और इसीलिये राहत प्राप्ति के उद्देश्य से कोर्ट में जा रहे है।

नोटबन्दी पर सुप्रीम कोर्ट ने किया आगाह , लोगों की व्यग्रता से हो सकते हैं दंगे