काॅलेजियम सिस्टम जल्द अमल में लाएगी सरकार

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को जल्द लागू करेगी जिसमें न्यायालय द्वारा सरकार को न्यायाधीशों की नियुक्ति में काॅलेजियम सिस्टम प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि न्यायिक आयोग के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बेहतर तंत्र की आवश्यकता है। पूर्व कानून मंत्री और अभिभाषक अरूण जेटली ने हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए गए अपने साक्षात्कार को लेकर कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सही या फिर गलत का निर्णय जिस भी तरह से किया जाए वह एक सही निर्णय को लागू करता है। इसे लेकर एक व्यवस्था तैयार की गई है। मगर एक शानदार सिस्टम के लिए चर्चा जारी रहने की उन्होंने बात कही। 

केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली इस विषय पर पूर्व प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा के साथ चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने का कि सरकार एनएसजी समाप्त होने के बाद की प्रक्रिया पर विचार कर रही है और न्यायालय के आदेश के अनुसार काॅलेजियम सिस्टम लागू किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पूर्व अटाॅर्नी जनरल सोली सोराबजी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध चली बहस में केंद्रीय मंत्री श्री जेटली का समर्थन किया गया। जेटली द्वारा जो बयान दिया गया है उसे बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कमीशन के गठन को असंवैधानिक करार दिया और पुराने काॅलेजियम सिस्टम से कार्य करने के निर्देश दिए। 

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