नईदिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीबों को सस्ती दर पर सरकार आवास उपलब्ध करवाने के प्रयास कर रही है। इसके लिए उसने भवन निर्माताओं को लुभाने का मन बनाया है। सरकार द्वारा कहा गया है कि, वह बिल्डर्स को बड़े पैमाने पर छूट देगी। ऐसे बिल्डर जो गरीबों को दो लाख रूपए की लागत वाले कमरे का मकान उपलब्ध करवाऐंगे उन भवन निर्माताओं को छूट मिलेगी।

इस मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप पर फ्लैट तैयार कर गरीब पात्रों को आवंटित कर दिया जाएगा। बिल्डर्स को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथाॅरिटी में पंजीयन करना आवश्यक कर दिया गया। उक्त योजना हेतु फ्लोर एरिया रेशो 2.5 अधिकतम,600 आवासीय इकाइयां प्रति हेक्टेयर अनुमति दी जाएगी।

दूसरी ओर बाह्य विकास शुल्क में लगभग 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जो लोग इस योजना के तहत आवेदन करेंगे उन्हें लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। जिससे उनके भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

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