कोरोना और लॉकडाउन के बीच लाखों लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकारें हर संभव मदद कर रही हैं. कुछ जगहों पर सरकारें जरूरी चीजों की सप्लाई खुद संभाल रही है. वहीं कुछ राज्य सरकारों ने लोगों को राहत देने के लिए उनकी आर्थिक मदद का जिम्मा भी उठाया है. ये मदद पाने वालों में वो लोग शामिल हैं जो रोज कमाते और खाते थे, लेकिन कोरोना संकट के मद्देनजर लागू किए गए लॉकडाउन के बंद इनकी रोजी रोटी पर संकट के बादल छा गए थे.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि दिल्ली सरकार ने ऑटो, रिक्शा ई रिक्शा टैक्सी और ग्रामीण सेवा वाहन चलाने वाले चालकों को पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद दी है. सरकार के मुताबिक विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को दस हजार रुपये पेंशन की व्यवस्था और पंजीकृत निर्माण क्षेत्र से जुड़े 41 हजार से अधिक मजदूरों को पांच हजार रुपये देने की भी व्यवस्था सरकार ने की है.
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अगर बात करें दिल्ली से सटे हरियाणा की बात तो यहां के 22 जिलों को कोरोना की रोकथाम के लिए 1-1 करोड़ रुपये और राज्य के स्वास्थ्य विभाग को 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. हरियाणा में फसल खरीद को लेकर भी सरकार ने घोषणा की है.वही, दिल्ली से सटे दूसरे और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार ने कुछ जिलों को पूरी तरह से सील करने के साथ-साथ यहां के इलाकों में जरूरी चीजों की आपूर्ति को अपने हाथों में लिया है. इसके अलावा जिलों की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लए 1139 करोड़ का आवंटन किया गया है. इसके अलावा करीब 29.50 करोड़ रुपये सरकारी-निजी मेडिकल प्रतिष्ठानों में मेडिकल इक्यूपमेंट्स और सेफ्टी इक्यूपमेंट्स की खरीद को जारी किए गए हैं. इतना ही नहीं सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों को गुजारा राशि के भुगतान के लिए भी करीब 750 करोड़ रुपये दिए हैं.
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