नईदिल्ली। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन,विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन दी जाती है इसे लेकर यह बात सामने आई है कि सरकार वृद्धावस्था पेंशन को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर सकती है। इस तरह सरकार वृद्धावस्था पेंशन में ढाई गुना तक का इजाफा करेगी। अनुमानों के मुताबिकए इससे बजट पर 10 से 12 हजार करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। अभी इसका बजट 9500 करोड़ रुपये है।

माना जा रहा है कि इस हेतु करीब 22 हजार करोड़ रूपए का फंड एकत्रित करना होगा। इस प्रोग्राम में सुमित बोस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा। सुमित बोस समिति ने सिफारिश की है कि विधवा पेंशन के लिए पात्रता उम्र 40 साल से कम कर 18 साल की जाए। हालांकि इस भार को केवल केंद्र या राज्य ही वहन नहीं करेंगे। बल्कि इसे राज्य सरकार भी वहन करेगी। राज्य सरकार का भाग इसमें करीब 40 प्रतिशत होगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया है और अब इसे वित्त मंत्रालय की खर्च संबंधी समिति के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद ही फंड्स से जुड़ी तस्वीर साफ हो पाएगी। एक सूत्र ने कहाए श्इस प्रस्ताव के भविष्य को तय करने में जीएसटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। अर्थात जीएसटी के बाद अब इस फैक्टर पर कार्य किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे सरकार पेंशनभोगियों को नई सुविधा दे सकेगी। हालांकि कहा गया है कि फंड बदलाव में बादक नहीं होंगे।

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