फेक न्यूज़ के खिलाफ सरकार का सख़्त कदम
फेक न्यूज़ के खिलाफ सरकार का सख़्त कदम
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फेक न्यूज़ के खिलाफ गृह मंत्रालय ने खुफिया ब्यूरो और राज्य पुलिस बलों को इस पर एक्शन लेने के लिए स्पेशल यूनिट्स बनाने के आदेश दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस हेतु पहल करते हुए गृह मंत्रालय को प्रेरित किया . कुछ समय पहले ही नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बढ़ते फेक न्यूज़ पर चिंता जताई थी. वॉट्सऐप और फेसबुक जैसे सोशल प्लेट फॉर्म तेजी से नकारात्मकता के फैलाव का सहज साधन बन गए है. 


हैदराबाद पुलिस के आईटी सेल के प्रमुख श्रीनाथ रेड्डी का कहना है कि, उनकी टीम ने वॉट्सऐप और अन्य मैसेजिंग सेवाओं के जरिए फेक न्यूज और भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले लोगों की पहचान करने के लिए कुछ तंत्र विकसित किए हैं. रेड्डी ने बताया कि वह 'बैकट्रैक' मैथड का उपयोग करके हिंसा भड़काने के इरादे से फेक न्यूज फैलाने वाले वॉट्सऐप और फेसबुक ग्रुप्स के एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान करते हैं. हालांकि, रेड्डी ने स्वीकार किया है कि फेक न्यूज, झूठे संदेशों और जहरीली सामग्री को सोशल मीडिया पर फैलने से रोकने की मुहिम में वॉट्सऐप एक बड़ी चुनौती बन गया है.

श्रीनाथ रेड्डी के मुताबिक, 'यह बेहद मेहनत वाला और थकाऊ काम है, जिसे हम कमांड सेंटर की निगरानी टीम और फील्ड अफसरों के बीच पूर्ण समन्वय के जरिए करते हैं. मुख्य रूप से किसी वॉट्सऐप या फेसबुक ग्रुप का एडमिन ही कंटेन्ट (सामग्री) को जेनरेट करने (उत्पन्न करने) और फॉरवर्ड करने (अग्रेषित करने) के लिए ज़िम्मेदार होता है. बैकट्रैकिंग के माध्यम से हम एडमिन की लोकेशन का पता लगाने का प्रयास करते हैं. इसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई करते हैं. हाल ही में बच्चा चोरी और झपटमारी की अफवाहों के बाद हुए हिंसक हमलों के मामले में हमने बैकट्रैकिंग की विधि के जरिए बड़ी कामयाबी पाई थी. हमारी मुख्य चुनौती वॉट्सऐप है क्योंकि इस पर नजर नहीं रखी जा सकती है. लेकिन बैकट्रैक मैथड के जरिए हम एडमिन और रिसीवर पर नजर रख सकते हैं. जिससे वक्त रहते हालात पर काबू पाया जा सकता है.

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