नए कृषि कानूनों के विवाद के बीच, मोदी सरकार आगामी बजट में देश भर के किसानों को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने पर विचार कर सकती है। किसानों का ऋण माफ करना एक ऐसा मुद्दा है जो देश भर के किसानों के साथ अनुनाद पाता है और देश में किसानों की ऋणग्रस्तता को कई लोकलुभावन योजनाओं में जगह मिलती है। हालांकि, मोदी सरकार ने कर्ज माफ करने के बजाय किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण देने पर अधिक ध्यान दिया। उसी समय प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) किसानों को खेती के लिए आवश्यक इनपुट के साथ आर्थिक मदद करने के लिए शुरू की गई थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार देश भर के किसानों को खुश करने के लिए ऋण माफी योजना की घोषणा कर सकती है। इसके पीछे तर्क यह है कि जब सरकार कर्ज माफी की घोषणा करती है, तो कर्ज में डूबे किसानों को राहत मिलती है, और किसानों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है। जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, तो कर्जमाफी किसानों की प्रमुख मांगों में से एक थी। विशेषज्ञ बताते हैं कि शुरू में पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे थे और देश के अन्य हिस्सों के किसानों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए कृषि ऋणग्रस्तता के मुद्दे को जोड़ा गया था। हालांकि, कई दौर की बातचीत के दौरान, कर्ज माफी की मांग पीछे छूट गई।

किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार के विचारों के पीछे एक और तर्क यह है कि यूपी, देश में किसानों की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, जो 2022 में विधानसभा चुनाव कराने जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक संगठन भी मुखर है।  इसलिए कृषि ऋण, ऋण योजना लाने से उत्तर प्रदेश के किसानों का भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकारों के प्रति विश्वास बढ़ सकता है।

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