नई दिल्ली : मोदी सरकार ने सभी सरकारी मंत्रालयों को आदेश दिया है की वे सभी कर्मचारियों के आधार कॉर्ड नंबर उनकी सर्विस बुक में रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जानकारी के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों का आधार नंबर उनकी सर्विस बुक में दर्ज करने संबंधी गाइडलाइन पहले से ही जारी की जा चुकी हैं। अब सभी मंत्रालयों से इस संबंध में उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सूचना देने के लिए कहा गया है।

सरकारी कर्मचारी की सर्विस बुक में वर्तमान में उसका बायो-डाटा, पोस्टिंग और सिक्यूरिटी ब्यौरा, क्वालीफाइंग सर्विस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, लीव ट्रेवल कन्सेशन (एलटीसी) आदि की जानकारी दर्ज होती है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को गत वर्ष नवंबर में सभी कर्मचारियों का आधार नंबर उनकी सर्विस बुक में दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। आधार एक 12 अंकों का व्यक्तिगत पहचान नंबर है, जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जारी करती है। इसका उपयोग पूरे देश में पहचान और निवास प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है।