कर विशेषज्ञों ने रविवार को कहा कि भारत को दुनिया के सबसे अमीर देशों द्वारा किए गए वैश्विक न्यूनतम 15 प्रतिशत कॉर्पोरेट कर दर समझौते से लाभ होने की संभावना है क्योंकि प्रभावी घरेलू कर दर सीमा से ऊपर है और देश में निवेश आकर्षित करना जारी रहेगा।

अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान सहित जी-7 देशों के वित्त मंत्री शनिवार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंचे, जिसके अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर दर कम से कम 15 प्रतिशत होगी। वे उन देशों में करों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने पर भी सहमत हुए जहां वे काम करते हैं, सीमा पार कराधान में खामियों को दूर करने के उद्देश्य से कदम उठाया गया है।

नांगिया एंडरसन इंडिया के अध्यक्ष राकेश नांगिया ने कहा कि वैश्विक न्यूनतम कर दर 15 प्रतिशत के लिए जी7 की प्रतिबद्धता अमेरिकी सरकार और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश अन्य देशों के लिए अच्छी तरह से काम करती है। हालांकि, नीदरलैंड, आयरलैंड और लक्जमबर्ग जैसे कुछ कम कर वाले यूरोपीय क्षेत्राधिकार और कैरिबियन में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कर दर आर्बिट्रेज पर काफी हद तक निर्भर हैं। नांगिया ने कहा, "वैश्विक समझौते को अन्य प्रमुख देशों को एक ही पृष्ठ पर लाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक राष्ट्र की कर नीति तय करने के लिए संप्रभु के अधिकार को प्रभावित करता है।"

भारत ने सितंबर 2019 में घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट करों को 22 प्रतिशत और नई घरेलू विनिर्माण इकाइयों के लिए 15 प्रतिशत तक घटा दिया था। कुछ शर्तों के अधीन रियायती कर की दर मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए भी बढ़ा दी गई थी।

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