पुडुचेरी की उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) किरण बेदी एक बार फिर विवादास्पद आदेश जारी कर फिर चर्चा में आ गई है.शनिवार को उन्होंने राशन को लेकर यह फरमान जारी किया कि केंद्र शासित प्रदेश के जिन गांवों में लोग खुले में शौच करेंगे और कूड़ा फेकेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से मुफ्त चावल नहीं दिया जाएगा.

बता दें कि पुडुचेरी में जरूरतमंद लोगों को सरकार योजना के तहत मुफ्त में राशन देती है.एलजी किरण बेदी के आदेश के बाद चावल का वितरण सशर्त होगा.गांववालों को स्थानीय विधायक और कम्युनिटी कमिश्नर से इस बात का प्रमाणपत्र लेना होगा कि वो खुले में शौच नहीं करते हैं. खुले में कचरा नहीं डालते हैं. इसकी पुष्टि होने पर ही संबंधित गांववाले को मुफ्त में राशन मिलेगा.यह आदेश 1 जून से लागू होगा.

इस आदेश के तहत प्रमाण-पत्रों की भी क्रॉस चेकिंग कर मुफ्त चावल वितरण योजना का लाभ उठाने के लिए चार माह का समय दिया गया है . इस नोटिस की समय-सीमा 31 मई को खत्म हो जाएगी. हालाँकि स्वच्छता अभियान को देखते हुए एलजी बेदी का यह प्रयास अच्छा है , लेकिन राशन रोकने का आदेश देने से उनकी यहां खूब आलोचना हो रही है.

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