नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का बजट संसद में पेश करेंगी। केंद्र द्वारा राज्यसभा में 'संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022' नामक एक विधेयक पेश करने की उम्मीद है।

बजट का दूसरा सत्र सोमवार से शुरू होगा और 8 अप्रैल को समाप्त होगा। राज्य सभा के सत्र के इस हिस्से के दौरान सार्वजनिक हित के मुद्दों पर बहस के अलावा विधायी कार्य करने के लिए 64 घंटे से अधिक समय होने का अनुमान है।

वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू-कश्मीर को अनुदान की 'पूरक मांगों' पर एक घोषणापत्र भी पेश करेंगी। वह वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू-कश्मीर के राजस्व और व्यय का अनुमान प्रस्तुत करेंगी। सीतारमण राज्यसभा में 2021-22 के लिए 'सप्लीमेंट्री ग्रांट डिमांड्स' पर भी घोषणा करेंगी।

जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची से 'भोगता' समुदाय को हटाने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 को पेश करेंगे। राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। मुंडा विधेयक को पारित कराने के लिए प्रस्ताव भी रखेंगे।

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