नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण आज संसद में बजट पेश कर रही हैं. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को आने वाले 25 वर्षों की बुनियाद मिलेगी. अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2 फीसद रहने का अनुमान जताया गया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2 फीसद रहने की उम्मीद है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है. वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि Air India का विनिवेश पूरा हो गया है और LIC का IPO अब जल्द ही आएगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट से किसान, युवाओं को लाभ मिलेगा. आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां प्रदान की जाएंगी. सीतारमण ने कहा कि अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी. इसके साथ अगले तीन वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे. साथ ही 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा. सीतारमण ने बताया कि 2022-23 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई को 25,000 km तक बढ़ाया जाएगा. पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को PPP मोड्स पर लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को शामिल करें. 

उन्होंने कहा कि गंगा कॉरिडोर (5 किमी चौड़े गलियारा) में नेचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा. वहीं छोटे उद्योग (MSMEs) को credit guarantee scheme से सहायता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के काल में पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल कर दिया जाएगा. इसके अलावा डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी. वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी आरंभ किया जाएगा.

2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख आवास निर्मित किए जाएंगे. इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है. बजट 2022 में घोषणा की गई है कि North East के विकास के लिए योजना शुरू की जाएगी. इससे वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा. तकनीक का उपयोग खेती में भी होगा. किसान ड्रोन का इस्तेमाल किये जाएगा. इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा. 2022-23 से ही E-passports जारी होना शुरू हो जाएंगे, इससे नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी. उन्होंने कहा कि 5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी. तमाम गांवों, लोगों तक इंटरनेट पहुंचाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसी वित्त वर्ष से 5जी सर्विस आरंभ हो जाएगी.  रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा, कुल खरीदी बजट में से 68 फीसद को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा. इससे रक्षा उपकरणों के इम्पोर्ट पर निर्भता कम होगी. पिछले वित्त वर्ष से यह 58 फीसदी अधिक है. 

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