नई दिल्ली: संसद में आज देश का बजट 2021-22 पेश किया गया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुचर्चित स्क्रैप पॉलिसी के बारे में टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि सरकार पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लेकर आएगी। इसके तहत प्रत्येक वाहन को एक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो कि सभी को करवाना अनिवार्य होगा। 

निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि पूरे देश में जल्द ही वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी शुरू की जाएगी। हालांकि इससे संबंधित विस्तृत जानकारियां बाद में सामने आएंगी। हाल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सरकारी वाहनों के लिए 15 वर्ष पुराने वाहनों को कबाड़ (स्क्रैप करने) में भेजने की नीति को हरी झंडी दी गई। मंत्रालय के इस फैसले से केंद्र, राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में उपयोग होने वाले 15 साल पुराने वाहनों को हटाना होगा। हालांकि इस नीति का पालन अप्रैल 2022 से होना है।

स्क्रैप पॉलिसी का सीधा प्रभाव निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। क्योंकि इस नियम के तहत निजी वाहन 20 वर्ष के बाद और कॉमर्शियल वाहनों को 15 वर्ष के बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा, जहां इन्हें स्क्रैप किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि नए स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। वहीं मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों पर इसका असर ऐसे पड़ेगा क्योंकि 20 वर्षों में ही उन्हें फिर नया वाहन खरीदना पड़ेगा। ऐसे में गाड़ी की लाइफ पहले की अपेक्षा घट जाएगी। हालांकि सरकार द्वारा पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने और नई वाहनों की खरीद पर कुछ सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

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