शनिवार को तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान यूनियनों ने 29 दिसंबर को सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत कराने का प्रस्ताव रखा। यहां सिंघू सीमा पर संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा करते हुए स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने किसान यूनियनों से बातचीत के लिए कहा है।

उन्होंने कहा, 'हम सभी संगठनों से बात करने के बाद संयुक्ट किसान मोर्चा की ओर से यह प्रस्ताव रख रहे हैं कि 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे किसानों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होनी चाहिए। लेटर डिप्लोमेसी थी और केंद्र सरकार ने उन्हें बातचीत करने के लिए लिखा है। लेटर डिप्लोमेसी चल रही है। हम करीब दो दिन में केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पत्रों का जवाब देते हैं और सरकार कुछ ही घंटों के भीतर हमारे पत्र का जवाब देती है। हमारे अंतिम पत्र के कुछ ही घंटों के भीतर कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने हमें पत्र लिखा और बातचीत का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने बातचीत के लिए जाने का फैसला किया है।

कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने 24 दिसंबर को किसान यूनियनों को पत्र लिखकर अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख और समय तय करने का आग्रह किया था। उन्होंने पत्र में कहा था कि सरकार किसान संघों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर "तार्किक समाधान तक पहुँचने" के लिए प्रतिबद्ध है और "खुले दिमाग" की है। प्रधान मंत्री, जिन्होंने पीएम-केसान योजना के तहत अगली किस्त जारी करने के लिए शुक्रवार को एक कार्यक्रम को संबोधित किया था, ने कहा था कि केंद्र सरकार किसी भी समय कृषि कानूनों के संबंध में आशंकाओं को दूर करने के लिए चर्चा के लिए तैयार है।

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