भोपाल: बिजली कंपनियों ने दो हजार करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देकर पांच प्रतिशत दाम बढ़ाए जाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को सौंपा हैं. वहीं, आयोग ने इस प्रस्ताव पर प्रदेश भर से दावे-आपत्ति बुलाने के लिए 7 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है. इसके पश्चात् सुनवाई की जाएगी. आयोग का फैसला चाहे जो हो, परन्तु सरकार बिजली के बढ़े हुए दामों का बोझ आम जनता पर नहीं पड़ने देगी.

इस बात को राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यदि दाम बढ़ाए जाने की स्थिति बनती है तब इसे सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. वित्तीय वर्ष से बिजली कंपनियां आम आदमी को बिजली का झटका देने की तैयारी में नजर आ रही हैं. तीनों बिजली कंपनियों ने 5.29 प्रतिशत दाम बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को दिया है.

कंपनियों ने दर वृद्धि याचिका में दो हजार करोड़ रुपये का घाटा बताया है. जिसके चलते इसमें फ्यूल महंगा होने से लेकर बिजली बिल वसूली में हुआ नुकसान भी सम्मलित है, लेकिन आगर और जौरा उपचुनाव होने के वजह से राज्य सरकार नहीं चाहती कि आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी की जाए. बीते साल ही विद्युत नियामक आयोग ने 9.4 प्रतिशत की दर से बिजली के दाम बढ़ाए जाने को मंजूरी दी गई थी. इसी के साथ ऊर्जा विभाग के उच्च पदस्थ अफसर भी प्रस्तावित मूल्य वृद्धि से सहमत नहीं हैं. उसका यह कहना है कि बीते वर्ष की वृद्धि से ही बिजली कंपनियों को 27 सौ करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी बढ़ने का अनुमान है, ऐसे हालात में नए सिरे से दाम बढ़ाने का कोई तर्क ही नहीं है.

वहीं, प्रदेश सरकार का उद्देश्य आम आदमी को सस्ती और बिना किसी व्यवधान के बिजली उपलब्ध करवाना है. विधानसभा चुनाव में हमारे द्वारा इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 रुपये में सौ यूनिट बिजली देने का वादा किया था, उसे निभाया अतिआवश्यक है. वहीं, 150 यूनिट के दायरे में 80 प्रतिशत उपभोक्ता सस्ती बिजली का लाभ ले रहे हैं. बिजली की कीमतों का बोझ पर सरकार ने यह निर्धारित किया है कि आम जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने देगी.

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