नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त का वादा करने की प्रथा के खिलाफ एक जनहित याचिका पर 21 मार्च (आज) को सुनवाई करेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह मामला महत्वपूर्ण है। जनहित याचिका में चुनाव आयोग को चुनाव चिन्हों को जब्त करने और ऐसे राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द करने की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। 

बुधवार को संक्षिप्त उल्लेख के दौरान याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने लंबित मामले को पहले सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। वकील हंसारिया ने कहा कि, "राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की चुनाव आयोग की शक्ति महत्वपूर्ण है। देश में कुल 3061 राजनीतिक दल हैं।" जवाब में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "ठीक है, हम इसे बोर्ड पर रखेंगे, जिस क्षण बोर्ड पर ये छोटे-छोटे निरर्थक मामले साफ हो जाएंगे, हम इसे रख देंगे।"

याचिका में कहा गया है कि मतदाताओं से अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लोकलुभावन उपायों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं, और चुनाव आयोग को उचित निवारक उपाय करने चाहिए। इसने अदालत से यह घोषित करने का भी आग्रह किया कि चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से अतार्किक मुफ्त का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है, समान अवसर को परेशान करता है और चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को खराब करता है।

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