नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग ने एक देश एक चुनाव प्रस्ताव के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है, केंद्र सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि एक साथ चुनाव महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा नहीं करेंगे। हालांकि, आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी प्रणाली को लागू करने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों की खरीद के लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी। पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ईवीएम का जीवनकाल आम तौर पर लगभग 15 वर्षों का होता है, और चुनाव के लिए हर 15 साल में अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता होगी।

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को आयोग के पत्र में एक साथ चुनाव कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकताओं, बुनियादी ढांचे और आवश्यक वस्तुओं के भंडारण से संबंधित चिंताओं को भी संबोधित किया गया है। यह पत्र कानून मंत्रालय की एक प्रश्नावली का जवाब था जिसमें एक देश एक चुनाव परियोजना के तकनीकी, वित्तीय और सिस्टम-संबंधित पहलुओं की जानकारी मांगी गई थी।

आयोग के जवाब के मुताबिक, पूरे देश में एक साथ मतदान की सुविधा के लिए लगभग 11.8 लाख मतदान केंद्र स्थापित करने की जरूरत होगी. प्रत्येक बूथ को कम से कम दो सेट ईवीएम की आवश्यकता होगी - एक लोकसभा सीट के लिए और दूसरा विधान सभा सीट के लिए। इसके अतिरिक्त, दोषपूर्ण ईवीएम के मामले में नियंत्रण इकाइयों, मतपत्र इकाइयों और वीवीपीएटी की आकस्मिक व्यवस्था आवश्यक होगी। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अनुमान लगाया कि देश भर में एक साथ मतदान के लिए न्यूनतम 46,75,100 मतपत्र इकाइयाँ, 33,63,300 नियंत्रण इकाइयाँ और 36,62,600 VVPAT की आवश्यकता होगी।

अपने उत्तर में इन आवश्यक विचारों को संबोधित करते हुए, चुनाव आयोग ने रोडमैप तैयार करने में सरकार और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली हाई पावर कमेटी को बहुमूल्य इनपुट प्रदान किया है। यह जानकारी एक देश एक चुनाव के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय और आर्थिक आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में सहायता करेगी।

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