चेन्नई: सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार (7 अगस्त) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने की अनुमति दे दी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) पार्टी के नेता की गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि करने वाले मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली मंत्री बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला की अपील को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने खारिज कर दिया है। हालाँकि, अदालत ने इस मुद्दे को संदर्भित किया है कि क्या पुलिस हिरासत शुरुआती 15 दिन की रिमांड अवधि से आगे बढ़ सकती है ? इसकी जांच एक बड़ी पीठ को सौंपी जाएगी।

बता दें कि, 14 जून को अपनी गिरफ्तारी के बावजूद, बालाजी, जो तमिलनाडु सरकार में बिना किसी पोर्टफोलियो के अपनी मंत्री भूमिका निभा रहे हैं, और उनकी पत्नी ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी, जिसने जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। यह गिरफ्तारी राज्य के परिवहन विभाग के भीतर कथित नौकरी के बदले रिश्वत लेने के घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है। बालाजी और उनकी पत्नी ने शीर्ष अदालत में दलील दी कि एक बार गिरफ्तारी की तारीख से 15 दिन की अवधि बीत जाने के बाद, जांच एजेंसी हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं कर सकती क्योंकि कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है।

दंपति ने पहले सुप्रीम कोर्ट में ED के अधिकार को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जांच एजेंसी के अधिकारियों को पुलिस अधिकारी नहीं माना जाता है। ED ने 2021 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दायर प्रवर्तन मामला सूचना रजिस्टर (ECIR) के आधार पर बालाजी को हिरासत में लिया। ECIR की शुरुआत 2018 में स्थानीय पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के बाद की गई थी, जिसमें 2015 में जयललिता के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नौकरी के बदले नकद योजना में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। बता दें कि, हाल ही में, ED ने अपनी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत करूर जिले में सेंथिल बालाजी के निजी सहायक शंकर के आवास पर छापेमारी की थी। अधिकारियों ने उसके घर से दो बैग दस्तावेज जब्त किये थे। 

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