नई दिल्ली: राज्यसभा ने सोमवार को दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश की जगह लेने वाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया, जिसके पक्ष में 131 वोट पड़े, जबकि इस बिल के विरोध में तमाम विपक्षी दलों को इकठ्ठा करने के बावजूद अरविंद केजरीवाल सिर्फ 102 वोट ही जुटा सके।

राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं करता है। शाह ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन करना है। उन्होंने सदस्यों को यह भी आश्वासन दिया कि एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो कांग्रेस शासन के बाद से चली आ रही व्यवस्था की स्थिति को बदल दे। मंत्री ने अध्यादेश का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग के अधिकारियों का तबादला कर दिया क्योंकि शराब घोटाले की फाइलें उसके पास थीं।

अमित शाह ने कहा कि, "सतर्कता विभाग को लेकर दिल्ली सरकार ने इतनी जल्दबाजी इसलिए दिखाई क्योंकि उसके पास 'आबकारी नीति घोटाले' और 'शीश-महल' से जुड़ी फाइलें थीं।" AAP से हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन INDIA छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि यह विधेयक ''आपातकाल'' लगाने या लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं लाया गया है। 

उन्होंने कहा कि, 'पहले, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर कोई झगड़े नहीं होते थे, किसी सीएम को कोई समस्या नहीं थी, 2015 में, एक 'आंदोलन' के बाद एक सरकार आई, कुछ लोगों ने कहा कि केंद्र सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता है। केंद्र ऐसा नहीं चाहता है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के लोगों ने हमें शक्ति और अधिकार दिया है।'

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