देश में जारी कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र की मोदी सरकार के सख्त रुख के बाद बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के रुख में नरमी आई है.बंगाल सरकार ने केंद्र को आश्वासन दिया है कि वह वर्तमान में जारी लॉकडाउन से संबंधित सभी आदेशों का पालन करेगी. ममता सरकार ने इसके साथ ही राज्य में जमीनी स्थिति का आकलन करने वाली दो केंद्रीय टीमों का पूर्ण सहयोग करने का भी आश्वासन दिया है.केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को लिखे एक पत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने कहा कि यह तथ्य नहीं है कि दो अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीमें (IMCTs) राज्य सरकार द्वारा किसी भी सहयोग के साथ प्रदान नहीं की गई हैं क्योंकि उनकी एक टीम के साथ दो बैठकें हुई थीं और फिलहाल एक और टीम के साथ बैठक होने वाली है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राज्य के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को बताया कि यह आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए मेरे सर्वोच्च आश्वासन को व्यक्त करने के लिए है.

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अगर आपको नही पता तो बता दे कि केंद्रीय दिशानिर्देशों को लेकर अक्सर अक्खड़ रहने वाला बंगाल कोरोना के संकट काल में भी बदलने को तैयार नहीं दिख रहा है. प्रदेश में कुछ जगहों पर लापरवाही के कारण तेजी से पैर पसार रहे कोरोना की रोकथाम के लिए गई केंद्रीय टीमों को स्थानीय प्रशासन ने सहयोग और जरूरी सुविधा नहीं दी. इसके चलते 30 घंटे से ज्यादा वक्त तक वरिष्ठ अधिकारियों की केंद्रीय टीम कमरे के अंदर ही बंद रही. जब केंद्र सरकार ने आपदा कानून के सख्य नियमों का हवाला दिया तो थोड़ा असर हुआ.

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