इंदौर: कांग्रेस ने इंदौर मुन्सिपल कॉरपोरेशन ने बगैर दावे-आपत्ति सुझाव के जल कर,जलमल और ठोस अपशिष्ट प्रभंधन सेवाओ के लिए उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित करने का निर्णय लेने के साथ सार्वजनिक सूचना जारी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि शहर की जनता पर डाले जा रहे है आर्थिक भार को लेकर शहर की जनता से दावे-आपत्ति और सुझाव लेना तो दूर शहर के चुने हुए जन प्रतिनिधियों से चर्चा करना भी जरूरी नही समझा।

इंदौर नगर निगम पर निशाना साधते हुए मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राजेश चौकसे, अफसर पटेल, प्रवक्ता अमित कुमार चौरसिया ने कहा कि ऐसा लगता है भाजपा सरकार में चुने हुए जन प्रतिनिधियों की कोई अहमियत नही रह गई है। यह शहर और राज्य पूरी तरह अधिकारियों के अधीन हो गया है। लगातार राज्य सरकार के अविवेकपूर्ण फैसलों से राज्य और शहर की जनता का जीवन यापन कठिन होता जा रहा है। कोरोना महामारी की रोक धाम में जहाँ राज्य सरकार विफल हो रही है, वही बेतुके फैसलों से जनता में असंतोष गहराता जा रहा है, पहले होली के त्यौहार पर सरकार का यू टर्न और अब आर्थिक रूप से टूट चुकी जनता पर नगर निगम के द्वारा बढ़ाये गए टैक्सों से जनता की जीना मुहाल हो जाएगा ।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शहर के कई परिवार अपने बच्चों की स्कूल की फीस तक नही भर पा रहे है, ऐसे में निगम द्वारा बढ़ाये गए नवीन टैक्सों का भुगतान जनता कैसे करेगी। प्रति परिवार को नए करों के तहत वार्षिक बीस हज़ार रुपये अधिक देना होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार में केंद्र से लेकर राज्य तक मे लूट तंत्र का बोलबाला है। विकास के नाम पर लोगों के जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। नगर निगम द्वारा बढ़ाये गए टैक्सों से गरीब एवं मध्यवर्गीय लोग आर्थिक बोझ तले दब जाएंगे। इंदौर नगर निगम शिवराज सरकार की वसूली उगाई केंद्र बन गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने बढ़ाये गए टैक्स को फ़ौरन वापिस लेने की मांग की है, साथ ही शहर की जनता से अपिल भी की है कि इंदौर नगर निगम की हठधर्मिता के खिलाफ एकजुट होकर बढे हुए करों का पुरजोर विरोध कर बड़े हुए करों का बहिष्कार करे।

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