रांची: झारखंड के पूर्व सीएम और प्रदेश भाजपा इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। दरअसल, राहुल गांधी से संबंधित मोदी सरनेम मानहानि केस में गुजरात उच्च न्यायालय से याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस कई जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। झारखंड कांग्रेस भी निरंतर केंद्र सरकार और भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस, राहुल गांधी को सजा और उच्च न्यायालय से राहत न मिलने के लिए सीधे भाजपा को निशाना बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भ्रष्टाचार, अडानी को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, रोजगार, किसान और महिला सुरक्षा पर सवाल करने के कारण केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को टारगेट किया है। बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के इन्हीं आरोपों पर पलटवार किया है। 

कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी बयान में कहा है कि राहुल गांधी जी की सजा के खिलाफ देशवासियों को आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब, आप अपने पाप में देश की जनता को क्यों भागीदार बनाना चाहते हैं? पिछड़ों - दलितों को अपमानित आप करें, उनके लिए निकृष्टतम शब्दों का उपयोग आप करें फिर जब चोरी पकड़ी जाए…

— Babulal Marandi (@yourBabulal) July 10, 2023

मरांडी ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी बयान में कहा है कि राहुल गांधी की सजा के खिलाफ देशवासियों को आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने पाप में देश की जनता को क्यों भागीदार बनाना चाहती है? उन्होंने कहा कि पिछड़ों-दलितों को अपमानित आप (कांग्रेस) करें, उनके लिए निकृष्टतम शब्दों का इस्तेमाल आप करें और चोरी पकड़ी जाए तो बहानें बनाएं। मरांडी ने आगे कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी के कुकर्मों से ऊब चुकी है। पूरा देश आज कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए एक हो गया है। 

बता दें कि राहुल गांधी को सजा से राहत देने की याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दिया था। दरअसल, राहुल गांधी द्वारा 'मोदी चोर' टिप्पणी मामले में गुजरात में भाजपा विधायक ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद सूरत कोर्ट ने मामले में राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, राहुल की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। वहीं रांची में प्रदीप मोदी नाम के भाजपा नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ सेशन कोर्ट में शिकायत दी थी। राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जहां से उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगाई गई है। 

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