नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय में आज किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने सरकार के रवैये पर नाराजगी प्रकट की. अदालत ने सरकार से कहा कि आप कानून पर रोक लगाएं नहीं तो हम लगा देंगे. इस पर कांग्रेस ने कहा कि ऐसा 73 वर्षों में किसी सरकार के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा. इस बीच सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर कई विपक्षी नेताओं के साथ चर्चा की ताकि संयुक्त कार्रवाई की जा सके. सूत्रों ने ये भी बताया कि विपक्षी पार्टियां संसद सत्र शुरू होने से पहले मुलाकात कर सकती हैं.

वहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आज शीर्ष अदालत ने गहरी नाराजगी जताई. सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि आपसे नहीं होता तो हम कानून पर रोक लगा देते हैं. ऐसा 73 सालों में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा. उन्होंने आगे कहा कि, "पीएम मोदी को देश और किसानों से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानूनों को रद्द करने की घोषणा करना चाहिए. देश के किसानों को इससे कम कुछ नहीं चाहिए."

सुरजेवाला ने कहा कि, "इस आंदोलन की सीधी जिम्मेदारी अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर और योगी आदित्यनाथ की है. किसान राजधानी में आकर विरोध करना चाहते थे, लेकिन सड़कें किसने खुदवाईं, बैरिकेड्स किसने लगाए, पुलिस लगाकर अन्नदाताओं का रास्ता किसने रोका. इसलिए अमित शाह, खट्टर, चौटाला और योगी आदित्यनाथ पर केस दर्ज होने चाहिए. पीएम भी जिम्मेदार हैं. हमें उम्मीद है कि शीर्ष अदालत संज्ञान लेगी."

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