नई दिल्ली: असम एनआरसी की अंतिम सूची जारी कर दी गई है. इसमें 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार 4 लोगों को भारत का नागरिक माना गया है. जबकि 19 लाख 6 हजार 657 लोगों को सूची में जगह नहीं मिल सकी है. इसके लिए कुल 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने आवेदन किया था. एनआरसी की लिस्ट जारी होने के बाद अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर पार्टी के नेताओं की बैठक हुई. 

कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरा प्रयास करेगा. लिहाजा बैठक में NRC को लेकर रणनीति भी बनाई जा सकती है. इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और गौरव गोगोई भी मौजूद हैं. जिन 19 लाख लोगों को एनआरसी सूची में स्थान नहीं मिला है, उनके लिए अब भी अवसर है. इन लोगों को फॉरनर्स ट्रिब्यूलन में 120 दिनों के भीतर अपील करनी पड़ेगी. असम सरकार राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की फाइनल लिस्ट से निकाले गए लोगों से जुड़े मामले देखने के लिए 400 फॉरनर्स ट्रिब्यूनल्स स्थापित करेगी.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह राजनीति) कुमार संजय कृष्णा ने कहा है कि ऐसे 200 ट्रिब्यूनल्स स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है और NRC लिस्ट से निकाले गए लोगों के हितों के लिए ऐसे 200 अन्य ट्रिब्यूनल्स जल्द ही स्थापित किए जाएंगे. फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक कोर्ट होते हैं, जो NRC लिस्ट से निकाले गए लोगों की अपील सुनते हैं.

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