लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सोमवार को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 168वीं बैठक संपन्न हुई. मीटिंग में सीएम योगी के द्वारा किसानों का हित संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विभिन्न गाइडलाइन्स जारी की. उन्होंने कहा कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा किसानों के हित के मद्देनज़र किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं. मंडी शुल्क को न्यूनतम करने के बाद भी राजस्व संग्रह में मंडियों का बढ़िया योगदान है.

योगी सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी प्रेस नोट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में जहां 614 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, वहीं 2022-23 में 1520.95 करोड़ रुपए की आय हुई थी. मौजूदा वित्त वर्ष के पहले दो महीने में अब तक 251.61 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहीत हो चुका है. मंडी शुल्क न्यूनतम होने के बाद भी मंडियों से राजस्व संग्रह में हुई वृद्धि सराहनीय है. फसलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोपण सामग्री, बागवानी फसलों के गुणवत्ता पूर्ण रोपण तथा रोग मुक्त बनाने के लिए आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज (अयोध्या) में टिशू कल्चर प्रयोगशाला स्थापित किया जाए. यह प्रयोगशाला कम से कम 3 हेक्टेयर के विशाल परिसर में स्थापित हो. इसके लिए धनराशि की व्यवस्था मंडी परिषद की तरफ से की जाएगी.

उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है. वर्तमान में 5 विश्वविद्यालयों एवं 23 महाविद्यालयों में कृषि एवं गृह विज्ञान के विद्यार्थियों को 3000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दी जा रही है. योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मिले, इसके लिए इसमें कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी तथा 37 अन्य महाविद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जाए.

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