रांची: जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक टीम आज प्रातः 7 बजे राजधानी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची. प्रवर्तन निदेशालय की यह टीम जब हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के दक्षिणी दिल्ली के पॉश क्षेत्र शांति निकेतन में उनके आवास पर पहुंची तो वह गायब मिले. बताया जा रहा है कि सोरेन आधी रात तक घर पर ही उपस्थित थे मगर बाद में वह किसी अज्ञात स्थान पर चले गये. प्रवर्तन निदेशालय की टीम को अभी तक हेमंत सोरेन की मौजूदा लोकेशन का पता नहीं चल पाया है.

प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनसे जमीन घोटाले में पूछताछ करना चाहती हैं. सूत्रों के अनुसार, इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है. उनके आवास के बाहर और अंदर बड़े आंकड़े में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. ED द्वारा नया समन जारी किए जाने के बाद सोरेन अचानक दिल्ली पहुंचे थे. हेमंत सोरेन से पहले भी पूछताछ हो चुकी है तथा प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में 8 घंटे तक उनसे सवाल-जवाब किए थे. ED ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को कुछ दिन पहले 10वां समन जारी कर उन्हें 29 या 31 जनवरी को पेश होने को कहा था. ये भी कहा था यदि वह पेश नहीं होंगे तो स्वयं प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनसे पूछताछ के लिए पहुंचेगी.  

ED ने 13 जनवरी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 8वां समन जारी कर उनसे 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा था. इससे पहले वह 7वें समन पर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए थे. प्रवर्तन निदेशालय के समन का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी 20 जनवरी को उनके आवास पर उनका बयान दर्ज कर सकती है. प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा किया था. केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में रांची के बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया था. उनके आवास एवं मोबाइल फोन से बड़ी मात्रा में सरकारी दस्तावेज बरामद हुए थे. इन दस्तावेजों की छानबीन एवं उनसे जुड़े तथ्यों के सत्यापन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है.

प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदीप बागची, विष्णु कुमार अग्रवाल, भानु प्रताप प्रसाद एवं अन्य के खिलाफ झारखंड पुलिस एवं पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की कई FIR के आधार पर धन शोधन अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके तीन भूमि घोटालों की जांच आरम्भ की थी. इस मामले में जांच आगे बढ़ने पर ED अब तक 14 दोषियों को गिरफ्तार कर चुकी है. तहकीकात में पता चला कि आरोपियों ने सरकारी अफसरों के साथ साठगांठ करके भू.माफियाओं के पक्ष में फर्जी तरीके से इन भू.खंडों का हस्तानांतरण किया था. गिरफ्तार किए गए 14 दोषियों में प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, फैयाज खान, भानु प्रताप प्रसाद, छवि रंजन, आईएएस (पूर्व डीसी रांची) दिलीप कुमार घोष, अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु कुमार अग्रवाल सम्मिलित हैं. वहीं भूमि घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक 236 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है.

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