नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार का विरोध किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि टोल प्लाजा के बाहर सेना की तैनाती नहीं की जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कथित तौर पर अंधेरे में रखा गया है। इतना ही नहीं राज्य में सेना की नियुक्ति के विरूद्ध वे सचिवालय में बनी हुई थीं जहां उन्होंने अपने विरोध को पुरजोर तरीके से मजबूत किया।

सचिवालय से बाहर निकलने पर संवाददाता सम्मेलन में धमकाते हुए उन्होंने कहा था कि यदि सेना को हटाया नहीं गया तो फिर कानूनी विकल्प पर वे विचार करेंगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सेना ने अपना व्यवहार दिखाया है वह उन्हें दुखी कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरह से तो उनके खिलाफ राजनीतिक विद्वेष निकाला जा रहा है।

ममता का समर्थन करते हुए टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में सेना नही भेजने को लेकर कहा कि इस बारे में कोलकाता पुलिस की ओर से सेना को न भेजे जाने का पत्र लिखा गया था। यदि केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि राज्य ने ही सेना बुलाने की मांग की है तो फिर केंद्र सरकार को कोई पत्र दिखाना चाहिए।

मगर वह ऐसा नहीं कर पा रही है। उल्लेखनीय है कि सेना द्वारा ममता बनर्जी के आरोपों को नकारते हुए कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की अनदेखी करते हुए सेना ने अपना कार्य नहीं किया है। इस मामले में सेना के एक कंमांडिंग जनरल ने कहा है कि सेना ने राज्य सरकार की कोई अवमानना नहीं की है और न ही टोल प्लाजा पर किसी तरह की वसूली की है।

सेना ने तो अपना काम किया है। कोलकाता पुलिस ने ही सेना से निवेदन किया था कि राज्य में 28 नवंबर के बंद के दौरान व्यवस्था की जाए। पहले सेना द्वारा इस तरह का अभ्यास 27 नवंबर से 28 नवंबर तक किए जाने की योजना थी लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक अमल में लाया गया। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न अधिकारियों को 24 नवंबर को सूचना दे दी गई थी।

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