रायपुर : छत्तीस हजार करोड़ रुपये के चावल घोटाले वाले राज्य छत्तीसगढ़ के चर्चित नान (नागरिक आपूर्ति निगम) घोटाला मामले में केंद्र शासन से कार्रवाई की स्वीकृति मिलने के बाद मंगलवार को दो आईएएस अधिकारियों डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल कुमार टुटेजा से उनके विभाग छीन लिए गए। शुक्ला अब बिना विभाग के प्रमुख सचिव रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग से मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला को स्थानांतरित करते हुए मंत्रालय का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं, अनिल कुमार टुटेजा को पंचायत विभाग के संचालक पद से हटाकर संयुक्त सचिव (मंत्रालय) बना दिया गया है।

आदेश के अनुसार, 1994 बैच के आईएएस अधिकारी और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विकासशील अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का पद संभालेंगे। विकासशील को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) सुरेंद्र कुमार जायसवाल को स्थानांतरित करते हुए टुटेजा के स्थान पर पंचायत विभाग का संचालक बनाया गया है।

गौरतलब है कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 109, 120 (बी), 420 और 409 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 के अंतर्गत 17 जुलाई को की गई थी। राज्य शासन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत अभियोजन की स्वीकृति के लिए केंद्र शासन को एक प्रस्ताव विशेष वाहक द्वारा दिल्ली भेजा था, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद राज्य शासन ने सोमवार को अभियोजन की स्वीकृति दे दी।