नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का समर्थन किया है. इस मामले में केंद्र सरकार ने अपना उत्तर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अपना उत्तर दायर कर दिया. दरअसल इस जवाब में भाजपा ने कहा कि सरकार का विनियोग विधेयक परास्त हो गया था|

केंद्र सरकार ने दायर किए गए शपथपत्र में कहा कि राज्य पाल केके पाॅल ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को 28 को सदन में बहुमत सिद्ध करने का समय देने का आदेश दिया था लेकिन यह निरर्थक हो गया. दरअसल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इस मामले में अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि शपथपत्र के ही साथ राज्यपाल की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। स्पीकर ने विनियोग विधेयक पर मत विभाजन की अनुमति नहीं दी। 
  
लेकिन जिसके बाद स्पीकर पर सवाल किए गए और कहा गया कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया. हालांकि अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी, जिसमें राज्य की राजनीति को लेकर निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, लेकिन इसके विरूद्ध मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी याचिका दायर की थी।