बैंगलोर: कर्नाटक के साथ "अन्याय" करने के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए, राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य को सूखा राहत निधि जारी करने में देरी को स्वीकार करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को "धन्यवाद" दिया है। राजराजेश्वरी नगर में अपार्टमेंट मालिकों के साथ बैठक के बाद शिवकुमार ने कहा, "निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आम चुनाव की घोषणा के कारण कर्नाटक को सूखा राहत राशि देने में देरी हुई। यह कहकर उन्होंने स्वीकार किया है कि सूखा राहत में देरी हो रही है और केंद्र ने कर्नाटक के साथ अन्याय किया है। वह राज्य पर सूखा राहत के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगा रही थी।"

शिवकुमार ने आगे कहा कि, "चुनाव और सूखा राहत के बीच क्या संबंध है?" दरअसल, केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने शनिवार को कथित तौर पर कहा था कि कर्नाटक को सूखा राहत देने में देरी हुई और यह जानबूझकर नहीं किया गया क्योंकि केंद्र सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ी। इसको लेकर शिवकुमार ने आगे कहा कि लोग जानते हैं कि केंद्र ने कर्नाटक के साथ कितना अन्याय किया है। शिवकुमार ने कहा कि, "हमने चार महीने पहले अपनी सूखा राहत अपील प्रस्तुत की थी। हमारी अपील के बाद चार महीने तक कोई आदर्श आचार संहिता नहीं थी। अब वह आचार संहिता का बहाना दे रही है। लोग केंद्र के अन्याय से अवगत हैं। यह डी के सुरेश के 'हमारा कर हमारा अधिकार' अभियान को सही ठहराता है, उनका धन्यवाद।''

डिप्टी सीएम शिवकुमार ने मेकेदातु परियोजना के संबंध में एचडी कुमारस्वामी की टिप्पणियों का भी जवाब दिया, और इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री की पिछली निष्क्रियता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि, "कुमारस्वामी अब मेकेदातु और महादायी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब वह सत्ता में थे तो उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। जब हम मेकेदातु के लिए पदयात्रा पर थे, तो उन्होंने कबाब खाने के लिए यात्रा निकालने के लिए हमारा मजाक उड़ाया था। वह अब बात कर रहे हैं पदयात्रा के बारे में, ऐसा लग रहा है कि मांड्या की गर्मी उन्हें प्रभावित कर रही है।

उन्होंने जनता के लाभ के लिए मेकेदातु बांध बनाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। शिवकुमार ने कहा कि, "हमारी लड़ाई क्षेत्र के लोगों के लिए है, लेकिन वह (कुमारस्वामी) इसे पचा नहीं सके। मैंने मेकेदातु बांध बनाने के लिए सिंचाई मंत्रालय अपने हाथ में ले लिया है। मैं इसे किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा। मैं यहां के लोगों को निराश नहीं करूंगा।"  इससे पहले शनिवार को, कुमारस्वामी ने एक्स पर एक ट्वीट में कहा था कि, "2018-19 में, सरकार में एक मंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान, हमने मेकेदातु के निर्माण के लिए केंद्र को व्यापक परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सौंपी थी। यह आश्चर्यजनक है यह जानकारी न होना लगभग एक अनुष्ठान है। जहां तक लोगों द्वारा दिए गए कलम-कागज़ टेम्पो की बात है, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है।"

कुमारस्वामी ने अपने ट्वीट में कहा कि, "2006-2007 में, महादयी परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी, 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, और आधारशिला रखी गई थी। तब 5 साल तक आपकी अपनी कांग्रेस सरकार थी। आप क्या कर रहे थे, शिवकुमार?" 

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