कोरोना के केसों में होने वाली रोजाना वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने चिंता व्यक्त की है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने शुक्रवार को कोविड महामारी की स्थिति को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया। इस बीच 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण की स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए कहा गया कि इन राज्यों में दैनिक केसों में तेजी दिखी है लेकिन रोकथाम गतिविधियों को लागू करने में तेजी अब तक नहीं बनाई गई है।

कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करते हुए इन राज्यों को संक्रमण रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है।  जंहा चिंताजनक स्थिति वाले 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा हैं। मंत्रालय ने कहा कि 31 मार्च तक 14 दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में इन राज्यों का योगदान 90 फीसद, मौत के केस में 90।5 प्रतिशत है और कई राज्य बीते वर्ष के शीर्ष मामलों को पार कर चुके हैं या उसके करीब हैं। 

जुर्माना लगाने की जरूरत पर विचार: मिली जानकारी के अनुसार बैठक में राज्यों द्वारा तुरंत अनुपालन के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कानून, आपदा प्रबंधन कानून और अन्य कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माना लगाने की जरूरत पर विचार-विमर्श किया गया। पिछले पखवाड़े में कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ती स्थिति का संज्ञान लेते हुए कैबिनेट सचिव ने उल्लेख किया कि पिछले साल जून में मामलों में वृद्धि की दर 5।5 प्रतिशत थी, जो मार्च 2021 में बढ़कर 6।8 फीसद हो गई।

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