नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को घोषणा की कि सहकारी समितियों को सरकार की ई-मार्केटप्लेस साइट (जीईएम) में शामिल किया जाएगा। सहकारी समितियां, सरकार के अलावा, इस कदम के साथ जीईएम साइट के माध्यम से खरीद करने में सक्षम होंगी।

"समावेश, दक्षता और पारदर्शिता जीईएम पोर्टल के लक्ष्य हैं। यदि सहकारी समितियों को जीईएम में शामिल किया जाता है, तो उनके पास अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक मंच होगा। इस पोर्टल के साथ व्यवसायों में वृद्धि देखी गई है "अनुराग ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि इस कदम से 8.54 लाख से अधिक पंजीकृत सहकारी समितियों और उनके 27 करोड़ सदस्यों को लाभ होगा।

"स्वयं सहायता समूहों, एमएसएमई और छोटी कंपनी के मालिकों ने जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) प्लेटफॉर्म की शुरुआत के बाद से महत्वपूर्ण लाभ उठाए हैं। विभिन्न सरकारी पीएसयू, मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीदना शुरू कर दिया ", केंद्रीय मंत्री ने कहा। ठाकुर का दावा है कि जीईएम का राजस्व 2017-18 में 6,220 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में एक लाख छह हजार करोड़ हो गया है।

"जीईएम विविधता, खुलेपन और दक्षता पर केंद्रित है। जीईएम कारीगरों, बुनकरों, एसएचजी, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और एमएसएमई के लिए एक मंच है। पिछले चार वर्षों के लेखांकन से पता चलता है कि खरीद 2017-18 में 6220 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई, "अनुराग ठाकुर ने कहा।

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