पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के सदस्यों की बढ़ती गिरफ्तारी काफी अहम मानी जा रहा है. क्योकि यूपी में नागरिकता कानून विरोध में हुई हिंसा में इस दल की ​भूमिका सामने आई है. लेकिन अब इस गहरे षड्यंत्र के पीछे की गई फंडिंग के तार भी जल्द सामने आ सकते हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निशाने पर पहले ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद समेत 25 सदस्यों व उनके करीबियों के खाते थे. अब गिरफ्तार 108 सक्रिय सदस्यों के खातों में हुए लेनदेन की जांच में कई बड़े तथ्य जांच एजेंसियों के हाथ लगने की उम्मीद है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दरअसल, उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल से संगठन आपत्तिजनक व भड़काऊ पोस्टरों के जरिये वर्ग विशेष के युवाओं को सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें लगातार कर रहा था. पुलिस ने इसे लेकर पहले कई मुकदमे भी दर्ज किए थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी थी. डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया कि बीते चार दिनों में 19 व 20 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा की घटनाओं में पुलिस ने पीएफआइ के 108 और सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इनमें सबसे अधिक मेरठ में 21, वाराणसी में 20, बहराइच में 16 और लखनऊ में 14 आरोपित दबोचे गए हैं. कुछ अन्य की भूमिका की गहनता से पड़ताल की जा रही है.

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बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने सीएए के विरोध में हुए हिंसात्मक प्रदर्शनों के दौरान पीएफआइ और उसके सहयोगी संगठनों के बैंक खातों की पड़ताल की रिपोर्ट गृहमंत्रालय को सौंपी थी, जिसमें दिसंबर की कुछ खास तारीखों में पीएफआइ के खाते में बड़ी रकम जमा कराए जाने व निकाले जाने के तथ्य सामने आए थे. इस रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश में पीएफआइ सदस्यों के खिलाफ बढ़ी पुलिस कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है.

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