कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। उन्होंने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि संसद की आचार समिति के आचरण में महत्वपूर्ण अवैधताएं और मनमानी कार्रवाइयां थीं। सदन की कार्यवाही में उन्हें व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के साथ अपने संसदीय पोर्टल लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का दोषी पाया गया था।

वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई जल्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिंघवी को सूचित किया कि उल्लिखित याचिका को दोपहर में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखना होगा और वह मामले की लिस्टिंग पर फैसला लेंगे। बता दें कि, लोकसभा द्वारा शुक्रवार को आचार समिति की रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर शनिवार रात दायर अपनी याचिका में मोइत्रा ने आरोप लगाया कि उन्हें आचार समिति के निष्कर्षों पर चर्चा के दौरान सदन में अपना बचाव पेश करने की अनुमति नहीं दी गई।

लोकसभा की आचार समिति द्वारा 'कैश-फॉर-क्वेरी' मामले पर एक रिपोर्ट पेश करने के बाद 8 अक्टूबर को लोकसभा ने महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उन्हें एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की गई थी। उन पर अडानी समूह के गौतम अडानी से संबंधित सवाल संसद में उठाने के बदले में उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से नकदी और अन्य उपहारों के रूप में रिश्वत लेने का आरोप था। शिकायत सबसे पहले मोइत्रा के दोस्त जय अनंत देहाद्राई ने दर्ज कराई थी और बाद में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष उठाया था।

मोइत्रा ने अपनी याचिका में एथिक्स पैनल के समक्ष हुई पूरी कार्यवाही को यह कहते हुए चुनौती दी कि पैनल ने हीरानंदानी को नहीं बुलाया और केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों पर अमल किया, जो हीरानंदानी द्वारा दायर एक हलफनामे द्वारा समर्थित थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि गवाहों से जिरह नहीं करने दी गई।

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