पटना: राजधानी पटना के बंदर बगीचा इलाके में स्थित संतोषा अपार्टमेंट के अवैध तल्लों को पटना प्रशासन शुक्रवार को तोड़ने में नाकाम रहा. प्रशासन को सुबह से लेकर शाम तक बिल्डिंग में प्रवेश को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा लेकिन लोगों के आगे प्रशासन की एक न चली. भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद भी निगम के अधिकारियों को अपार्टमेंट में प्रवेश नहीं मिल सका है|

नगर निगम, जिला प्रशासन और पटना पुलिस की मदद से इस अपार्टमेंट के तीन तल्लों के कुल 21 फ्लैटों को तोड़ा जाना है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई तक अपार्टमेंट के अवैध तल्लों को तोड़ने का निर्देश दिया है जिसके बाद से अपार्टमेंट के लोगों का विरोध लगातार जारी है. लोगों ने विरोध जताते हुए मेन गेट को बंद कर दिया. नगर निगम अवैध निर्माण को तोड़ने की तैयारी कर रहा है|

हाथों में तख्तियां लिए महिलाएं फ्लैट नहीं तोड़ने की अपील कर रही थी. उनका कहना है कि अगर निर्माण अवैध था तो नगर निगम उसने इतने सालों तक टैक्स क्यों लेती रही? अपार्टमेंट के लोगों की मांग है कि नगर निगम और सरकार पहले उन्हें मुआवजा दिलाए। 16 साल से वे लोग यहां रह रहे हैं और नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं। फ्लैट तोड़ देने पर वे कहां जाएंगे|