नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए, अपनी तैयारियां कर रही हैं, इस दौरान यह जानकारी समाने आई है कि राजग के वर्ष 2014 से शुरू हुए 5 वर्ष के कार्यकाल में अंतिम दौर में केंद्र सरकार दलितों व आदिवासियों के लिए कोई योजना ला सकती है या फिर सरकार उनके लिए, राजकोष से कुछ धन आवंटित कर सकती है। इस मामले में यह जानकारी सामने आई है कि, सरकार एससी व एसटी के लिए पुराने सब प्लान की व्यवस्था को बदलकर एक नया फाॅर्मूला इजाद कर सकती है।

यदि ऐसा होता है तो राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस मामले में नीति आयोग में सामाजिक क्षेत्र के प्रिंसिपल एडवाइजर रतन पी वतल ने डेवलपमेंट एक्शन प्लान फाॅर एससी और एसटी के तौर पर नए दिशा निर्देश बनाए हैं।

तैयार किए गए, दिशा निर्देश विभिन्न मंत्रालयों व लगभग 45 विभागों के पास पहुंचाए गए हैं। यह इसलिए किया गया है जिससे वित्तमंत्रालय दलित व आदिवासी वर्ग के लिए बजट में समुचित राशि का प्रावधान कर सके उल्लेखनीय है कि उत्तरप्रदेश में दलित हिंसा होने और गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई होने से केंद्र सरकार अपने कार्यकाल के पहले ही सालों में आलोचनाओं से घिर गई थी ऐसे में अब सरकार दलितों व आदिवासियों को संतुष्ट कर उनके वोटबैंक प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। 

केंद्र के लिए कड़ी चुनौती बना गुजरात चुनाव

हिन्दू महासभा कार्यालय का ताला तोड़कर गोडसे की प्रतिमा हटाई

टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़ी

भगवान श्रीराम के बारे में शाहनवाज हुसैन के ऐसे बोल