पटना: शुक्रवार को बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ​ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के लिए बिहार ग्रामीण विकास विभाग के तकरीबन 200 राजपत्रित अफसरों को तबादलों एवं वेतन बढ़ोतरी को रोककर दंडित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री कुमार ने कहा कि बीते कुछ सालों में पीएम आवास योजना एवं ‘हर घर नल का जल’ योजना के तहत करोड़ों रुपये फेक एकाउंट्स में भेजने एवं अपात्र लोगों को सूचीबद्ध करने जैसी अनियमितताएं करने के मामले में बीते कुछ माहों में त्रुटियां करने वाले अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। 

बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया, 'हमारी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। हमने त्रुटियां करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग के ग्रामीण विकास विभाग के राजपत्रित अफसरों एवं पर्यवेक्षी अफसरों के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही को लेकर विभागीय कार्रवाई/प्रक्रिया आरम्भ कर दी है।' उन्होंने कहा, 'कुछ मामलों में विभागीय तहकीकात कुछ वर्षों से लंबित थी'।

सीनियर अफसरों से कहा गया है कि वे गड़बड़ी करने वाले अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जल्दी पूरी करे।'  मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि मधुबनी जिले के मधेपुर ब्लॉक में 2019 में और पटना जिले के पुनपुन ब्लॉक में 2018 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आरम्भ भी नहीं की गई थी। विभाग ने 2019 में अरवल जिले के कुर्था ब्लॉक में बच्चों को परोसे जाने वाले खानें में, 2014 में मधुबनी जिले के हरलाखी में सरकारी भूमि पर प्राइवेट स्कूल के निर्माण में अनियमितताएं पाये जाने, लखीसराय के सूर्यगढ़ में प्रत्येक घर नल का जल योजना के तहत गलत अकाउंट में अंतरित लाखों रुपये की वसूली नहीं होना तथा 2020 में लखीसराय में नियमों का पालन किए बिना राजस्व विभाग से अफसरों द्वारा 49।27 लाख रुपये अग्रिम के तौर पर निकाले जाना, आदि बातें सामने आयी हैं। 

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