नई दिल्ली: विपक्षी दलों के बारह सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद में विरोध प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है। पिछले सत्र के दौरान अव्यवस्थित व्यवहार के लिए सांसदों को शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। विभिन्न विषयों पर विपक्ष के निरंतर कोलाहल के कारण, कृषि कानून निरसन विधेयक और कुछ अन्य को मंजूरी देने के अपवाद के साथ, संसद वर्तमान सत्र में कोई भी कार्य करने में विफल रही है।

सरकार मंगलवार को लोकसभा में पेश किए जा चुके विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी। एक बहस के बाद, पिछले सप्ताह कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तावित 'उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021' के निचले सदन में पारित होने की उम्मीद है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक 2021, जो संस्थानों के बीच गतिविधियों के समन्वय और फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान मानकों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक परिषद बनाने के लिए 1998 के कानून में संशोधन करता है, सोमवार को पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा और राज्यसभा को नागालैंड के मोन इलाके में हुई गोलीबारी की घटना के बारे में जानकारी दी, जिसमें एक दर्जन से अधिक नागरिक मारे गए थे।

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