पटना: बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को पूरे देश के उन सभी प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है, जो पीएम नरेंद्र मोदी की बीजेपी गवर्नमेंट को देश से हटाना चाहते हैं। सत्ता में बड़ा बदलाव देखना चाहते है। बीजेपी पटना से लेकर दिल्ली तक इसे बेकार की कसरत बोल रही है। इस बीच, भाजपा को राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने एक मुद्दा दे दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की एक चिट्टी पर भाजपा हंगामा खड़ा करने वाली है, क्योंकि यह आदेश बता रहा है कि एक विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम के लिए महागठबंधन सरकार ने सरकारी मशीनरी को झोंक डाला है।

हंगामे की वजह विभागों से अफसर निकालना है: खबरों का कहना है कि हंगामा इस बात पर होगा कि गवर्नमेंट ने एक राजनीतिक कार्यक्रम के नाम पर न केवल पटना समाहरणालय के अफसरों की ड्यूटी वहां भी लगाई जा चुकी है, बल्कि विभिन्न विभागों के जिम्मेदार 20 अफसरों को भी प्रतिनियुक्त कर दिया। इस प्रतिनियुक्ति का असर यह होगा कि यह 20 अफसर इस सप्ताह अपना रूटीन कोई काम नहीं करने वाले। इनमें कई अफसरों के पास कई तरह की जिम्मेदारी है, जो वह शुक्रवार तक प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण नहीं कर सकेंगे। यानी, अब यह जो भी काम करेंगे- अगले सप्ताह ही।

जानिए, किन विभागों के जिम्मेदार जा रहे: बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के प्रबंध निदेशक और बेल्ट्रॉन के महाप्रबंधक ही प्रतिनियुक्ति पर होने वाले है। मतलब, इन कार्यालयों में निर्णय लेने वाले अंतिम अधिकारी अनुपस्थित रहने वाले है। विभागों में डिप्टी के बगैर भी बहुत सारे काम भी पूरी तरह से रुक जाते है, क्योंकि अग्रसारित हुए बगैर भी कई काम नहीं हो पाते हैं। इस विभाग तो ऐसे भी हैं, जिनमें इन्हीं पर अधिकतर दारोमदार है, क्योंकि ऊपर के अफसर किसी और जगह भी अतिरिक्त प्रभार में हैं। जिसका प्रभाव किस विभाग पर कितना पड़ेगा, यह तो पता नहीं लेकिन विपक्ष के लिए यह मुद्दा बन सकता है क्योंकि ज्यादातर विभागों से डिप्टी कहे जाने वाले अधिकारी विपक्षी दलों की बैठक में प्रतिनियुक्त भी किए जा चुके है। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव, ब्रेडा के उपनिदेशक,  कृषि विभाग के संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग से उप सचिव, जल संसाधन विभाग के उप सचिव, निगरानी विभाग के उप सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के उप सचिव, जल जीवन हरियाली मिशन के उपनिदेशक, कृषि विभाग के उप सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक, परिवहन विभाग के उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उप सचिव, उद्योग विभाग के उप सचिव, बिहार राज्य खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक, उद्योग विभाग के उप सचिव, भवन निर्माण विभाग के उप सचिव राजनीतिक बैठक में लगा दिए गए है। इसी के साथ साथ सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी 21 जून से 24 जून तक पटना समाहरणालय में की जा चुकी है।

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