नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय ओलिंपिक एसोसिएशन (IOA) की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिये रिटायर्ड जस्टिस एल एन राव समिति द्वारा रखी गई नई तारीख को हरी झंडी दे दी है. उन्होंने आगे बताया है कि अब चुनाव दस दिसंबर को होंगे. जस्टिस डी वाइ चंद्रचूड और जस्टिस हिमा कोहली ने नियमों के मुताबिक, IOA के सदस्यों को संशोधित संविधान के मसौदे के प्रसार की इजाजत भी दे दी, ताकि 10 नवंबर को एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में इसपर सबकी सहमति मिल सके. 

शीर्ष अदालत की बेंच ने संविधान का मसौदा बनाने वाले न्यायमूर्ति राव के लिये 20 लाख रुपये पारिश्रमिक भी तय करते हुए कहा कि वह IOA के सदस्यों के बीच इसके प्रसार की औपचारिकतायें भी निर्धारित करेंगे. इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर की अदालतों को संविधान के मसौदे या कार्यकारी समिति के प्रस्तावित चुनाव संबंधी किसी भी याचिका को स्वीकार करने से भी यह कहते हुए रोक दिया कि इस तरह की याचिकाओं की सुनवाई केवल उसके (सुप्रीम कोर्ट के) समक्ष होगी. 

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को IOA के तीन दिसंबर को होने वाले निर्धारित चुनाव पर रोक लगाने को स्वीकृति दे दी थी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड की बैठक पांच दिसंबर को होने वाली है. बता दें कि, इससे पहले इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन पर बैन होने का खतरा मंडरा रहा था, यदि ऐसा हो जाता तो प्लेयर्स के लिए तिरंगे के तले खेलना मुश्किल हो जाता. 

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