गुंटूर : इंटरमीडिएट शिक्षा सचिव वी रामा कृष्ण ने जूनियर कॉलेजों को सरकारी आदेश जीओ एमएस नंबर 54 का पालन करने का निर्देश दिया. आदेश में सरकार ने दो वर्षीय इंटरमीडिएट पाठ्यक्रमों की फीस संरचना को अधिसूचित किया था. एपी स्कूल शिक्षा नियामक और निगरानी आयोग द्वारा अनुशंसित 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए निजी और गैर सहायता प्राप्त जूनियर कॉलेजों की।

ग्राम पंचायतों में स्थापित जूनियर कॉलेजों में एमपीसी बीआई पीसी समूहों के लिए अधिकतम शुल्क 15,000 रुपये प्रति वर्ष है। सीईसी, एचईसी जैसे गैर-विज्ञान गणित समूहों के लिए अधिकतम शुल्क 12,000 रुपये प्रति वर्ष है। नगर पालिकाओं में स्थापित कॉलेजों में एमपीसी, बीआईपीसी के छात्रों के लिए शुल्क 17,500 रुपये प्रति वर्ष है और गैर-विज्ञान समूह के छात्रों के लिए यह 15,000 रुपये प्रति वर्ष है। नगर निगमों के जूनियर कॉलेजों में एमपीसी, बीआई पीसी के छात्रों के लिए शुल्क 20,000 रुपये प्रति वर्ष है, सीईसी, एचईसी जैसे गैर-विज्ञान गणित समूहों के लिए शुल्क 18,000 रुपये प्रति वर्ष है।

बीआईई सचिव ने कॉलेज प्रबंधनों को निर्देश दिया कि वे कॉलेज समूह के नोटिस बोर्ड पर नोटिस बोर्ड पर शुल्क विवरण प्रदर्शित करें और आदेशों को लागू करें। उन्होंने चेतावनी दी कि बाद में किसी भी विचलन को गंभीरता से लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीआईई ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए दो वर्षीय इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए 16 अगस्त से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। बीईई व्यवस्था कर रहा है। इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू हो रही हैं।

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