लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार अगर राम मंदिर पर अध्यादेश लेकर आती है, तो बाबरी एक्शन कमेटी इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. मंगलवार को लखनऊ में हुई कमेटी की बैठक यह फैसला लिया गया है.  इस बैठक में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी के अलावा जफरयाब जिलानी, मुश्ताक सिद्दीकी, यासीन अली उस्मानी, इलियास आजमी और आदिम अहमद भी उपस्थित थे.

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उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में 4 जनवरी से अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू होना है. ऐसे में बाबरी एक्शन कमेटी की इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा सकता है. सूत्रों के अनुसार इस बैठक में शीर्ष अदालत में होने वाली सुनवाई को लेकर बाबरी एक्शन कमेटी की आगे की रणनीति पर भी  मंथन हुआ है. हालांकि इस बैठक के बाद मुस्लिम पक्षकारों ने देश के सभी मुसलमानों से शांति बनाए रखने का आग्रह भी किया है. 

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बैठक के बारे में बात करते हुए समिति के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा कि ये एक आम बैठक थी. मार्च के बाद से एक्शन कमेटी की  कोई बैठक नहीं हुई थी, इसलिए ये बैठक बुलाई गई थी, इसमें ये चर्चा हुई है कि राम मंदिर पर अध्यादेश लाने के लिए लगातार जो मांग उठ रही है,  ऐसे में कमिटी ने निर्णय लिया है कि अगर कोई ऐसा अध्यादेश लाया जाता है, तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. आपको बता दें कि तमाम हिन्दू संगठनों की मांग के बाद भी अब तक सरकार ने अध्यादेश के बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, न ही इस सम्बन्ध में कोई बयान दिया है.

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