नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने आज हाई कोर्ट में ऑड-इवन मामले में अपनी रिपोर्ट पेश की। सरकार ने कोर्ट को बताया कि ऑड-इवन फॉर्मूला एक इमरजेंसी भरा कदम था, क्यों की दिल्ली की हवा बेहद प्रदूषित हो गई थी। सरकार ने केंद्र सरकार से भी कहा है कि हवा को साफ रखने के लिए पावर प्लांट बंद किए जाए। सरकार ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली के हालात को देखते हुए लगता है कि इसे 15 दिनों के लिए लागू करना आवश्यक है। ये समय इससे ज्यादा भी हो सकता है।

सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए वकील हरीश साल्वे आए थे। उन्होने कहा कि ठंड में हवा नही चलती बल्कि गरमी में हवा चलती है। यदि अभी से दिल्ली की हवा को साफ रखने का काम किया जाए तो 2019 तक दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी। सरकार का कहना है कि फॉर्मूले से दिल्ली में पीक टाइम में प्रदूषण कम हुआ है।

हांलाकि अब भी प्रदूषण का स्तर 391 है, लेकिन ये और भी खतरनाक होता अगर ऑड-इवन फॉर्मूला लागू नही होता। सरकार की एनवायरमेंट कमेटी का कहना है कि दिल्ली में इस फॉर्मूले का पॉजिटिव असर पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदूषण से लड़ने के लिए हमारे पास लांग टाइम, मिडिल टाइम और शॉर्ट टाइम प्लान है। लांग टर्म के तहत दिल्ली में एलिवेटेड रोड, यूरो-6 फ़्यूल की शुरूआत की जा सकती है।

लंदन, लॉस एंजिलिस जैसे शहर जहां प्रदूषण बेहद ज्यादा था, प्रदूषण के खिलाफ कदम उठाने के बाद अब ये दुनिया के सबसे साफ शहरों में से हैं। दूसरे देशों ने भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया है और नतीजे बेहद सकारात्मक हैं। इसके बाद कोर्ट ने सोमवार तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया है।