नई दिल्ली : सातवें वेतनमान की घोषणा कर दिए जाने के बाद भी 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार खुश नहीं कर पाई इसलिए इन सभी कर्मचारियों ने 11 जुलाई को हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है. मिली जानकारी के अनुसार सातवें वेतन आयोग की बढ़ोतरी से खुश नहीं है. जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के छ: संगठन शामिल हैं. ऑल इण्डिया रेलवे पुरुष फेडरेशन के महासचिव और राष्ट्रीय संयुक्त कार्रवाई परिषद के शिव गोपाल मिश्रा ने बताया सातवें वेतन में न्यूनतम वेतन 18 हजार किया गया है, जो कम है.

हम 3.68 फिटमेंट की मांग करते हैं. इस बारे में 30 जून को वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रेल मंत्री से मुलाक़ात की थी. उन्होंने कहा इस पर विचार किया जाएगा और कमेटी को भेज जाएगा. केंद्रीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष केकेएन कुट्टी ने कहा यदि इस निणय पर पुनर्विचार का आश्वासन नहीं मिला तो 33 लाख कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे. न्यूनतम वेतन दर पर सबसे बड़ी तकरार है.

हम इसे 26 हजार रुपए प्रति माह करने की मांग करते हैं. कुट्टी ने कहा सरकार ने केवल मौखिक हामी भरी है. यदि यह बता दिया जाए कि जिम्मेदारी किस कमिटी को सौंपी जाएगी तो हड़ताल नहीं की जाएगी. हड़ताल के अंतिम फैसले के लिए 5 जुलाई को बैठक की जाएगी.