उच्च जाति के गरीबों के लिए आरक्षण करने के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और शिक्षा के साथ-साथ नौकरियों में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अनुमति देने वाला जीओ जारी किया है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं को और सरल बनाने का निर्णय लिया गया। आरक्षण 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले उच्च जाति के गरीबों पर लागू होगा। इसने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया।

वही इससे राज्य भर में कापू, कम्मा, रेड्डी, वैश्य और अन्य गैर-ब्राह्मण सामाजिक समूहों को लाभ होगा। पूर्व में टीडीपी सरकार केंद्र द्वारा किए गए ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 5 प्रतिशत कापू को और अन्य 5 प्रतिशत अन्य ओसी को आवंटित करने पर नाराज रही है। वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के बाद, उसने सभी उच्च जातियों को आरक्षण लागू करने के लिए जीओ दिया। अब उसी के मुताबिक मोमो जारी किया है। ऐसा लगता है कि नवीनतम GO के साथ नौकरी के अवसरों में उच्च जाति के गरीबों को आरक्षण मिला है। बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामाजिक समूहों से संबंधित आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार जो राज्य में एससी, एसटी, बीसी आरक्षण श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे इन आरक्षणों के लिए पात्र हैं। 

वही यह तभी लागू होता है जब परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रु. 8 लाख हो। सरकार ने जीओ में स्पष्ट कर दिया है कि ईडब्ल्यूएस के तहत नौकरी बदलने से जुड़े रोस्टर प्वाइंट अलग से बाद में तय किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत किए गए 10 प्रतिशत आरक्षण में से एक तिहाई संबंधित सामाजिक समूहों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित है। जो पात्र हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तहसीलदारों को आदेश जारी किए।

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